ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ/ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ/ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ

ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਭਾਜਪਾ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 37 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ 7-8 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜੋ  ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ।

ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਭਾਜਪਾ-ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1,200 ਆਰਜ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।