ਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਐ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਐ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਕਵਿਜੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ  ਐ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਐ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਸਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਕਵਿਜ਼ੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਐ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਐ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਆਫ ਇੰਟੈਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਇੰਟਰਿਮ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਏ.ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਦਰਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੁਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।