ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ/ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ/ 5 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੋਹਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹੁੰਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੰਟ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋਏ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਸ਼ਮੁਕਤ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਏਡੀਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ  ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ‘ਚ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ 5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਡੀਈਓ ਤੇ ਇਕ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੀਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।