ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ/ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ/ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋ ਕਤਲ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।

ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿਆਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਪਰੋਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ “ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।