ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਨਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਐਲਏਡੀਸੀ ਪਾਲਸੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਏ।
ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਕੀਲ ਗੁਰਜੱਗ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ LADC ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਅਸੀਂ 7 ਤਰੀਖ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਲਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਵਕੀਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾ ’ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਦਲਾਤਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਰੱਖਣਗੇ।