ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ/ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਠ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ/ ਕਿਹਾ, ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ…

ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।  ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਠ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਥਾਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰਚਾ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਥਾਣਾ ਮਜੀਠਾ ਗਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਆਲੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 98 ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।