ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ/ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ/ ਕਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁੱਝ ਮਤਿਆ ’ਤੇ ਹੈ ਇਤਰਾਜ਼

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਮਤੇ ਵਿਚ  ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਐਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਗਤ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥਕ ਸੰਮੇਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਤਰਾਜ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੀ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।