ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ/ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ/ ਕਿਹਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਗਤ ਜੋਤ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌੜ ਬੰਬ ਕਾਂਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ।

ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਥ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਤਰਨਾ ਦਲ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਨਿਰਮਲੇ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।