ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ/ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ/ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਰਲ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਤੀਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 8,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗੁਆਚ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਲਾਈ ਸੀ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਿਰਫ 2% ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 98%  ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਵਿਆਜ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਅਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਜੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੋੜੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਜਿਸਦੀ ਪਤਨੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਧਿਰ ਬਣੇ, ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੁਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।