ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ/ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ/ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ  ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ  ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਹਤ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੁੱਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ  SLP ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਵਕਾਲਤਨਾਮਾ ਤੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ  ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਡੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।