ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਗਿ. ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ/ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ/ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਬਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ

ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ, ਫਾਈਲ ਜਾਂ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਪੱਤਰ, ਏਜੰਡਾ ਅਤੇ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਅਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੋਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ, ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਦਿ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026’ ’ਚ ਵਿਵਾਦਤ ਮੱਦਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ, ਰਾਬਤਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੂੰਮਾ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਜਸਟਿਸ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਸਾਬਕਾ ਆਈਪੀਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਤੇ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਪ੍ਰੀਤ ਇੰਦਰ ਪੌਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਕੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ।