ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ/ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਤੇ ਚੇਤਨ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ/ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੌੜ ਆਇਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਬੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਜੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਤਹਿਸੀਲਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP), ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੇਂ ਅਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2,400 ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 77 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ 1,531 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1,098 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ 16 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।