ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ/ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ/ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਂਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਖਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੀਆਂ ਕਰੇਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਕਰੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਾਹੁਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੇਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।

ਸਬਜ਼ੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਜਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸ਼ਿਮਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।