ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ੰਟੀ/ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ/ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਚਨਚੇਤ ਜਾਂਚ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਮੀਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ  ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਮੁੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ, ਫਰਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-34ਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਥਾਣੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਟੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹਵਾਲਾਤ, ਵਿਜ਼ਟਰਾਂ ਲਈ ਬੈਠਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਗ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਜ਼ਬਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜਖਾਨਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਟੀ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਡੰਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।