ਸੰਗਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ/ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ/ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਮਨ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਖਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣੇ ਪਏ।

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਿਆ। ਐਸ.ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਆਈ. (AI) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨਪਿਆ-ਤੁਲਿਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ।