ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ/ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ  ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।

ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁੜ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਿਯਮਿਤ ਭਰਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ (ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 2 ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।