ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ। ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਇਕਮੱਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ-21 ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2015 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6 ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁਟ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਤਮਾ” ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਐ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ ਐਕਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਲੜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਐ।
