ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ/ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤੇ 15 ਤੋਂ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 765 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰਨ, ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 2025 ਅਤੇ 2026 ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਅਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਗੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕੇਰੀਆਂ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਖੰਡ 70 ਰੁਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੰਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 40 ਰੁਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 700 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।