ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਝੋਟਾ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ/ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ/ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ

ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਮੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ, ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਜਾਂ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬੁੱਤ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੰਮੇ ਕਲਾਂ, ਬੁਢਲਾਡਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਪਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।  ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।