ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ/ ਨੌਕਰੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ/ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਕੇ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਆਨਾਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ 84961 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਨੇ  ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੋਂ “100% ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ” ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਲਈ 84,960 ਰੁਪਏ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਨ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਜੂਐਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ 84,960 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ  ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ “100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪਲੇਸਮੈਂਟ” ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਤਪਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ AI ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ 12 ਜੁਲਾਈ, 2025 ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ 84,960 ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 24 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਾਲੋ-ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ “100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ” ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਭਰਤੀ ਲੀਡ, ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਰਤੀ ਕਾਲ, ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਫਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 6 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਜੂਐਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 84,960 ਫੀਸ ਰਿਫੰਡ, 10,000 ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5,000 ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 99,960 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।