ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ/ ਸਫਾਈ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ/ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਜਲੰਧਰ ਉਤਰੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਸਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 42 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ INCAP ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 42ਵੇਂ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ INCAP ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਿਤੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰੀ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਪੱਛਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਤਰੀ ਹਲਕਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ।