ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ/ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਣਗੋਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਰਾਏ ਭੇਜਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਦੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਲੈਕਆਊਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੀਏ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ।  ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਾਟਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।