ਰੋਪੜ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ/ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਐਨਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੁੱਝ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨਾਮ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਚੋਰੀ-ਡਕੈਤੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਡੀਐਸਪੀ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਏ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ-ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡੀਏ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੋ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।