ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ/ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਦੇ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ/ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜੇ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਜੋਂ 194 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰੋ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ’ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਦਰਮਿਆਨ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਸੋਰਟ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਮੈਨੇਜਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।