ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ/ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ/ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ  ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫਸਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟ/ਲਾਗ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ? ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਉਂ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੰਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਪਰਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।