ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ/ ‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਲੱਭਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ/ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪੀਆਈਐਲ

‘ਲਾਪਤਾ ਪੰਜਾਬ’ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 1984 ਤੋਂ 1995 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਂ, ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਲਮ ਵਿਚ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਛੋਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਤੋਂ 2,097 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 25,000 ਲਾਵਾਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ CBI ਨੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ FIRs ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਮਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2008 ਤੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 8,257 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ PIL (ਜਨਹਿਤ ਯਾਚਿਕਾ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨਾਮ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। SI ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ IG ਅਤੇ SSP ਤੱਕ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ’ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ SGPC ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਹੀ CBI ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।