ਰੋਡਵੇਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 3 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ/ 4 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕੂਚ/ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, 3 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 3 ਅਗੱਸਤ ਤੋਂ ਬੱਸਾ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਪੀਐਫ ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ “ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ” ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਧਾਰਨ ਅਤੇ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ, ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 1.5 ਲੱਖ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਲਗਭਗ 800 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰੂਟ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪੂਆਂ ‘ਤੇ ਗੇਟ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3, 4 ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।