ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਮੁੜ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ/ ਮਾਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ/ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ, ਰਾਊਵਾਲ, ਮੇਲਕੰਗਾਂ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਡਰ ਅਤੇ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਅਜੇ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ  ਹਰ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨੇਤਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਕਲੀਫ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਸੀਆਂ, ਭੈਣੀ, ਮੇਰੂਵਾਲਾ, ਦੋਲੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗੱਦੀ ਜੱਟਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਫਲੱਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 20 ਡਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਭਾਗੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਾਨ-ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕਈ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ।ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘੇੜਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਿਨਾਂ ਰਾਇਲਟੀ ਜਾਂ ਪਰਚੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਜਦਕਿ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਗੱਟੇ, 4 ਹਜ਼ਾਰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗੱਟੇ, 500 ਜੰਬੋ ਬੈਗ ਅਤੇ 200 ਵਾਇਰ ਕਰੇਟ ਤਿਆਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਰਾਉਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਕੇ, ਸ਼ੇਰੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਾਗੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਚਾਈ ਲਗਭਗ ਦੋ ਫੁੱਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮਕੋਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਰਿਆਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਬੰਨ੍ਹਣ, ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਹਿਣ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।