ਜਲੰਧਰ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ/ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਜਲੰਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਆਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਮਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਮਪਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਚੌਗੁਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਘਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਨ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਕੰਮ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।