ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਭ ਵਿਚੋਂ 2 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਢਵਾ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਲਾਭ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦੇ ਆਰਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲਚਕਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਗਭਗ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 2.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਅੰਸ਼ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤਬਾਦਲਾ ਤਿੰਨ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ, ਅਜਿਹੇ ਅਚਨਚੇਤ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਝਟਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਧਾਰਨ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਜਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।