ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ/ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ/ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੁਰੱਟੀਆ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਤੁਰੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਰੁਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਖਾਮੀਆਂਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸਮਝ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦ ਵਧਾਏ ਸਾਂਝੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।