ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦਾ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ/ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ/ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹੁਣ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਥ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।