ਸਾਂਸਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ/ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ/ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸਾਂਸਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਗੜ੍ਹੇਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਾਂਹ ਫੜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ  ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ‘ਗਿਰਦਾਵਰੀ’ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਵੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਗਿਰਦਾਵਰੀ’ ਦੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰਦੀ। ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ।