ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਐ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਐ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਐ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਐ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਐ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਐ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ ਐ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਈ ਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ (BBMB) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖੁਦ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਚਿਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ BBMB ਵਲੋਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।