ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੀਜ਼ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਐ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਐ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਐ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨੰਗਲ ਵਿਖੇ ਲੀਜ਼ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੇੜਕਾ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਲਈ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਜ ਪਾਲਸੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇਸ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਲ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਫੈਕਟਿਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੀ ਆਈ ਐਲ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪਲਾਈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਫੋਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੀਜ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਨੰਗਲ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਜਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਜ਼ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਜਿਸ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੈਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।