
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ (ਜੀਜੇਐਸ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਚਰਚਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਖੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਟਾਈ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ, ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਰਥੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਨਾ ਇਜਲਾਸ ਅਤੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫ਼ੋਨ ਵੀ ਖੋਹ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

