ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅਬੋਹਰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਸੀ ਸੀ ਐੱਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਕੋਟਾ ਵਧਣ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਬੋਹਰ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 79,963 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 67,200 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 226,207 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ 176,960 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਕੋਟਾ ਘਟਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਮਿਲੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਕਦ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀਮਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 27 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।