ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ 90% ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਅਚਾਨਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ। 516 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਲਈ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਕੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਬਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।