ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫ਼ਲਾਈਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 45 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਵੀ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲਿਖਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਮੁਲਾਜਮ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਤਰਗੋਤਰਾ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫ਼ਸਰ ਡਾ. ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 2,000 ਤੋਂ 2,500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 45 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।