ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ: ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ/ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ/ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ: ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ–ਜਾਖਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਨੇੜੇ ਵਾਪਰੇ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਠ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ 12 ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਦੋ-ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮੰਗ  : ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪਰਤ ਸਕਣ।

ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ : ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ–ਜਾਖਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।