ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ/ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ/ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਨਮੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰਾਬ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 190 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸੀਸੀਐੱਲ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 180 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 225 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫ਼ਸਲ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੌਰਾਨ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।

ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ।