ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਲੁਕਣ-ਮੀਚੀ ਦਾ ਖੇਡ’ ਖੇਡਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਮੁੜ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ।