ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ/ 13 ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ 13 ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਗਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਮਨਰੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੀਂਹ-ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਮੇਤ 13 ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਾਲਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨਾ, ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣਾ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਦੋਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਨੇ ਕਾਰਨ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।