ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਬਾਰੇ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 5,000, ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਲਈ 10,000 ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਈ 30,000 ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ। ਮੁੜ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਦ ਹੋਰ 15 ਮਹੀਨੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਗੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
