ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ/ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਰੋਸ/ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮਾਸ ਸਾਧਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਛੇਤੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਲਤਾਂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਡੀ.ਸੀ. ਆਫਿਸ ਐਂਪਲਾਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪੂਰਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਜਲਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੇ ਰੋਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।