ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ੈਟੀ/ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਮਸਲੇ/ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਆਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮਾਮਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਡੀਲਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਰੋਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਰਚਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ।

ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਡੈਮਾਂ ਜਾਂ ਜੰਗਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਵਾਰਿਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।