ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਲੇ ਚੱਕ ’ਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ/ ਛੱਪੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ/ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ By admin - July 13, 2026 0 1 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਮੂਲੇ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਛੱਪੜ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦਾ ਗੋਹਾ ਸਿੱਧਾ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਰਸਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਮਸਲਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜਾਮ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਸੱਪ ਅਕਸਰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੋਂ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹਲਕਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਜੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਡੀ.ਸੀ. (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਰਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।