ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ/ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨਣ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ/ ਵੀਡੀਓਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾਨਕ-ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਉਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ‘ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਵਾਦਤ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਦੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਨਾਤਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖ਼ਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੱਦ-ਕਾਠ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਬਣਤਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬੌਖਲਾ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੋਧ ਐਕਟ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਰੋਜ਼ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।