ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਪੰਧੇਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ/ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾਕਾਫੀ/ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ By admin - May 14, 2026 0 2 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਉਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਉਤੇ 72 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਧੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜਨ ਦੀਆਂ 14 ਫਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈ ਗਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹਕੀਕਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੀਜ, ਡੀਜ਼ਲ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 6% ਤੋਂ 12% ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 3% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖੇਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦੇਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 1970 ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ 2585 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 56 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ 33-34 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਬੀਜ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 1970 ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 35 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 3500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੌਜੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੰਝ ਹੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਣਾ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੀ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਈਸੀਡੀ (ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2017 ਤੱਕ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ A2+FL ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ C2 ਲਾਗਤ + 50% ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਭਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਾਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।