ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਐ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਐ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨੀਤੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਐ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਖੇ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਐ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ-35 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਵਸਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਸਾ ਲਵੇ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਸਾਈਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਐ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ 2025 ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੋਜਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ “100% ਸਵੈਇੱਛਕ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ” ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ 27 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਐ ਕਿ ਸਕੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੈਇੱਛਕ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6,285 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।